नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए लाया गया “ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025” गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गया है। लोकसभा में इसे एक दिन पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद यह बिल ध्वनि मत से पारित हुआ। अब इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
राज्यसभा से भी पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, अब मनी गेमिंग पर लगेगी रोक
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए लाया गया “ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025” गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गया है। लोकसभा में इसे एक दिन पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद यह बिल ध्वनि मत से पारित हुआ। अब इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
विधेयक से क्या प्रभावित होगा?
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगाम लगाना है, जो समाज के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। यह बिल खासकर उन खेलों पर प्रभाव डालेगा जिनमें पैसे लगाकर जुआ खेला जाता है। इससे कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे:
- ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध: यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। इसका सीधा असर Dream11, Rummy Circle, My11Circle, MPL और Winzo जैसे फैंटसी स्पोर्ट्स और रमी ऐप्स पर पड़ेगा। सरकार का मानना है कि ऐसे खेल “कौशल” के नाम पर जुए को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोगों को भारी वित्तीय नुकसान होता है।
- कड़ी सजा और जुर्माना: इस कानून के तहत, अगर कोई व्यक्ति या कंपनी अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देती है, तो उसे 3 साल तक की जेल या ₹1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इन खेलों का विज्ञापन करने वालों पर भी 2 साल तक की जेल या ₹50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
- ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा: सरकार का कहना है कि यह बिल ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगा। सरकार ई-स्पोर्ट्स को एक आधिकारिक खेल का दर्जा देने की बात भी कह रही है, जिससे भारत में गेमिंग का एक सकारात्मक माहौल बनेगा।
- उद्योग और रोजगार पर असर: ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने इस बिल पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि इस कदम से ₹25,000 करोड़ के उद्योग को भारी नुकसान होगा और करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग के हानिकारक पहलुओं पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके बाद भारत के गेमिंग उद्योग में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
