दिल्ली में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने से इंकार कर दिया है। बताते चलें कि विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत अन्य विधायकों ने इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली सरकार की ओर से अधिक देरी की गई।
बता दें कि दिल्ली में कैग की रिपोर्ट को लेकर खूब राजनीति हुई है। आप ने पलटवार करते हुए कहा था कि भाजपा झूठे कागज अपने दफ्तर में बनाती है और वही दिखाकर आरोप लगा देती है।
गौरतलब है कि भाजपा विधायकों ने इस मामले में पिछले साल दिसंबर में स्पीकर राम निवास गोयल के दफ्तर में धरना भी दिया था। भाजपा ने आरोप लगाया था कि आप की सरकार जानबूझकर कैग रिपोर्ट पेश करने में देरी कर रही है।
