केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आपातकाल की वर्षगांठ के अवसर पर एक बड़ा बयान देते हुए देश को याद दिलाया कि लोकतंत्र की रक्षा और संरक्षण भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का “काला अध्याय” बताते हुए कहा कि देश को ऐसी घटनाओं से सबक लेकर लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करना चाहिए।
अमित शाह ने यह बयान संसद भवन परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिया, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। उन्होंने 25 जून 1975 की रात को लागू किए गए आपातकाल की निंदा करते हुए कहा, “यह वो दिन था जब सत्ता की लालसा ने संविधान को ताक पर रख दिया और करोड़ों भारतीयों की आवाज को दबा दिया गया।”
गृहमंत्री ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि भारत के संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर सीधा हमला था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को आज भी उस दिन की पीड़ा और अन्याय नहीं भूले हैं।
अमित शाह ने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में लोकतंत्र ही वह प्रणाली है जो हर वर्ग, हर भाषा और हर धर्म को समान अधिकार देता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश के इतिहास को समझें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में लोकतंत्र पर कभी भी ऐसा हमला न हो पाए।
उन्होंने कहा, “आपातकाल हमें यह सिखाता है कि अगर सतर्क न रहे तो लोकतंत्र को तानाशाही में बदलते देर नहीं लगती। आज की पीढ़ी को चाहिए कि वह लोकतंत्र की नींव को समझे और हर कीमत पर उसकी रक्षा करे।”
आपातकाल की याद
आपातकाल 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किया गया था, जो 21 महीने तक चला। इस दौरान देशभर में विरोधियों को जेल में डाला गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई थी। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद काल माना जाता है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
अमित शाह के इस बयान पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि बीजेपी हर बार आपातकाल का मुद्दा उठाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, न कि पुरानी बातों में उलझने की।
