नई दिल्ली: 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक नई और महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम है “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना”। इसका मकसद युवाओं को पहली प्राइवेट नौकरी मिलने पर आर्थिक मदद देना और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
क्या है यह योजना?
इस योजना के तहत, जो भी युवा अपनी पहली प्राइवेट नौकरी शुरू करेगा, उसे केंद्र सरकार की ओर से ₹15,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह राशि दो बराबर किस्तों में मिलेगी।
पहली किस्त: नौकरी के 6 महीने पूरे होने पर।
दूसरी किस्त: नौकरी के 12 महीने पूरे होने पर।
योजना के मुख्य बिंदु:
लक्ष्य:
अगले दो सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार पैदा करना।
बजट:
इस योजना के लिए सरकार ने ₹1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है।
पात्रता:
यह योजना उन युवाओं के लिए है जिनकी नौकरी EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकृत है।
कंपनियों को भी लाभ:
इस योजना में सिर्फ युवाओं को ही नहीं, बल्कि उन कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करेंगी। इससे देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
क्यों शुरू हुई यह योजना?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण में भागीदार बनाने के लिए यह पहल की गई है।
इस कदम से न केवल युवाओं को अपनी पहली नौकरी शुरू करने में मदद मिलेगी, बल्कि कंपनियों को भी नई भर्तियाँ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।यह योजना आज, 15 अगस्त 2025 से ही लागू हो गई है। सरकार का मानना है कि इससे देश में रोजगार के परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा।
